आयो ८ महिनालाई साढे तीन खर्बको बजेट

प्रमुख विपक्षी दलहरूको विरोधबीच सरकारले गत वर्षकै कार्यक्रम राखेर ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख रुपैयाँको बजेट मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। यो गत असार ३१ मा ल्याएको एक तृतीयांश बजेटसहितको रकम हो।मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले पारित गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पेस गरेको बजेट राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले स्वीकृत गर्नु भएको हो । यो चालु आर्थिक वर्षको बाँकी आठ महिनाका लागि ल्याएको दुई तिहाइ बजेट हो। सरकारले गत वर्षको बजेटमा भएको यथार्थ खर्चअनुरुप यो बजेट ल्याएको हो। यसमा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश छैनन्।

सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९ लाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि सरकारले साढे तीन खर्ब बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको हो। यो बजेटमध्ये ५१ अर्ब २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने र ३ खर्ब ६४ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषबाट खर्च गरिनेछ।बजेटमा चालुतर्फ २ खर्ब ४६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ५१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख राखिएको छ।

 अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सार्वजनिक गर्दै राजस्व संकलन र वैदेशिक ऋण एवं अनुदान लिएर बजेट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । आजको नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण भने उठाउन पाउने छैन।’सरकारले सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउन गरेका सबै प्रयास विपक्षी दलका कारण असफल भए,’ अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यव|mममा पुनले भने, ‘पूर्ण बजेटको अभावमा अर्थतन्त्रमा पैदा हुने गतिहीनतालाई यो अध्यादेशले केही हदसम्म हटाउनेछ।’

पुराना सरकारले ल्याएको बजेटलाई चौध महिनासम्म बोकेर हिँडेका बताउँदै पुनले भन्नुभयो, ‘दलहरूको अवरोधका कारण ल्याएको दुई तिहाइ बजेटमा सरकार सन्तुष्ट छैन।’ उनले थप एक तृतीयांश बजेट र दुई तिहाइ बजेट ल्याउनुमा तात्विक भिन्नता नभएको बताए।बजेटमा चुनावका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूलाई महघघडव दिँदै पर्याप्त बजेट राखेको उनले जानकारी दिए। मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्टट्र्याक, भेरी बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, काठमाडौं उपत्यका लगायत सहरी सडकजस्ता आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट राखेको छु,’ उहाँले भन्नभयो ।

बजेटमार्फत पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले प्रत्येक वर्ष नयाँ योजना समेट्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। राजनीति र आर्थिक एजेन्डालाई एउटै टोकरीमा राख्ने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था आएको हो।नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट नआउँदा निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न अन्योलमा छ।