मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०७२ सम्म सम्पन्न हुने

 ५ मंसिर, काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०७२ साल फागुनसम्म सम्पन्न गर्ने संशोधित नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छ  । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको मुख्य काम २७.५ किलोमिटर लामो सुरुङ र इन्टेक निर्माणको ठेक्का चाइना रेलवे १५ ब्यूरो ग्रुपसँगको करार सम्झौता रद्द भएपछि संशोधित नयाँ कार्ययोजना केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको हो । आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको मेलम्ची खानेपानी आपूर्ति विकास बोर्डले सुरुङ र इन्टेक निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र तयार गरिसकेको छ भने यसैसाताभित्र बोलपत्र आहृवान गर्ने भएको छ । आगामी पुसको अन्त्यसम्ममा सुरुङ र इन्टेक निर्माणको काम प्रारम्भ गर्ने गरी आउँदो शुक्रबारसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आहृवान गरिने आयोजनाका निमित्त कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले बताउनुभयो ।

 एक दुईदिनभित्र हुने बोर्ड बैठकले विस्तृत कार्यविवरणसहितको बोलपत्र प्रकाशन गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको मेलम्ची आयोजनाको काम युद्धस्तरमा अघि बढ्ने दाबी गर्नुभयो । पुस मसान्तभित्र सुरुङ खन्ने लक्ष्य रहेको तथा चाइना रेलवे ग्रुपले पूरा गरेको स्थानबाट नयाँ काम सुरु हुने जानकारी दिँदै उहाँले आयोजनाको परामर्शदातासँग आज छलफल गरी निर्माणसम्बन्धी सबै विषय टुङ्ग्याइने बताउनुभयो । चाइना रेलवे ग्रुपले ६.५ किलोमिटर सुरुङ खनिसकेको छ ।

 दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्य रहेको उक्त आयोजनामा ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सुरुङ र इन्टेक निर्माणका लागि मात्र करिब १० करोड डलर खर्च हुने बोर्डले जनाएको छ । आयोजनाका लागि सर्वाधिक रकम सहुलियतपूर्ण ऋणस्वरुप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको एसियाली विकास बैंकले जुनसुकै हालतमा काठमाडौँवासीको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न आयोजनालाई सम्पन्न गरेरै छाड्ने बताउँदै आएको छ ।

 सुरुङ बनाउने ठेक्का पाउने कम्पनीले बोनस प्राप्त गर्ने गरी काम गरेमा २०७२ को भदौसम्ममा राजधानीमा मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिनेछ । विस २०७१ भित्र आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको भए पनि चाइना रेल्वे कम्पनीले लागत बढेको भन्दै बारम्बार रकम माग गरेपछि सरकारले बाध्य भई करार रद्द गर्नुपरेको थियो । त्यसअघि स्थानीयवासीको व्यवधानका कारण २०७० मा पूरा गर्ने योजनाका साथ थालिएको परियोजना प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि सरकारले २०७१ भित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने संशोधित कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

 पूर्वाधार विकास, सामाजिक एवम् वातवरणीय सहयोग, संस्थागत सुधार र परियोजना कार्यान्वयनका लागि सर्वाधिक लगानी एसियाली विकास बैंकले १२ करोड, सरकारले ११ करोड ८० लाख, विश्व बैंकको आठ करोड, जापान बैंक फर इन्टरनेसनल कोअपरेसनको पाँच करोड २० लाख, नर्वेली विकास सहयोग संस्था -नोराड) ले दुई करोड ८० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्न सहमति जनाइसकेका छन् । त्यसैगरी स्विडिस विकास सहयोग नियोग -सिडा), जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था -जाइका)ले क्रमशः दुई करोड ५० लाख र एक करोड असी लाख, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि पेट्रोलियम निर्यातक मुलुकहरूको सङ्गठन कोष -आइफाड/ओपक)ले एक करोड ४० लाख, नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्डले ९० लाख डलर उपलब्ध गराउने छन् ।